हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के लिए खाद्यान्न खरीद सुधारों पर चंडीगढ़ में चौथी राज्य-स्तरीय कार्यशाला आयोजित

पिछले 32 वर्षों में खरीद में हुई उल्लेखनीय वृद्धि: मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी

जालंधर ब्रीज: खाद्यान्न खरीद पारिस्थितिकी तंत्र की दक्षता, पारदर्शिता और डिजिटल एकीकरण को मजबूत करने की चल रही राष्ट्रीय पहल के तहत, भारत सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग (डीएफपीडी) ने आज यानी 19 अगस्त को चंडीगढ़ में हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के लिए चौथी राज्य-स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया।

कार्यशाला का उद्घाटन हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव और भारतीय खाद्य निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ने संयुक्त सचिव (नीति एवं एफसीआई), हरियाणा राज्य सरकार के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के प्रमुख सचिव और विभाग, भारतीय खाद्य निगम, तथा जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश सरकारों के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में किया।

मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, आईएएस ने खरीद क्षेत्र में चुनौतियों के समाधान की दिशा में उठाए गए प्रगतिशील कदमों के लिए भारत सरकार और भारतीय खाद्य निगम को बधाई दी। अपने व्यक्तिगत अनुभव से उन्होंने पिछले 32 वर्षों में खरीद में हुई उल्लेखनीय वृद्धि पर भी प्रकाश डाला।

सीएमडी, एफसीआई, आशुतोष अग्निहोत्री, ने कहा कि राज्य सरकार के निरंतर सहयोग और समर्थन से, और भारत सरकार के साथ मिलकर काम करके, खरीद क्षेत्र में और भी बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। उन्होंने आगे कहा कि खरीद में किसानों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करना और उन्हें दूर करना भारत सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण सचिव के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है।

इस कार्यक्रम में हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के 85 राज्य और जिला-स्तरीय अधिकारियों ने भाग लिया, जिनमें हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की खरीद एजेंसियों, जैसे हरियाणा राज्य सहकारी आपूर्ति एवं विपणन संघ लिमिटेड (HAFED), हरियाणा राज्य भंडारण निगम (HSWC), और हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, के प्रबंध निदेशक और अधिकारी शामिल थे। कार्यशाला में क्षमता निर्माण, ज्ञान साझा करने और खरीद नीतियों एवं डिजिटल सुधारों से व्यावहारिक परिचय कराने पर ध्यान केंद्रित किया गया।

यह कार्यशाला खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा खाद्यान्न खरीद करने वाले 18 प्रमुख राज्यों के लिए खरीद सुधारों पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशालाओं की एक व्यापक श्रृंखला का हिस्सा है। इसका उद्देश्य जागरूकता बढ़ाना, प्रमुख नीतिगत उपायों के कार्यान्वयन में सुधार लाना और खरीद केंद्र स्व-मूल्यांकन पोर्टल (पीसीएसएपी), बिना कुटाई वाले चावल का संयुक्त भौतिक सत्यापन (जेपीवी), केंद्रीय खाद्यान्न खरीद पोर्टल (सीएफपीपी), केंद्रीय खाद्यान्न भंडारण पोर्टल (सीएफएसपी), एग्री-स्टैक, 10% टूटे चावल की व्यवस्था, खरीद एवं भंडारण नीति के लिए मार्ग अनुकूलन और स्कैन मॉड्यूल जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म को आसानी से अपनाना सुनिश्चित करना है।

उद्घाटन कार्यशाला 07.08.2025 को तमिलनाडु के चेन्नई में आयोजित की गई। दूसरी और तीसरी कार्यशालाएँ छत्तीसगढ़ के लिए 13.08.2025 को रायपुर में और पंजाब के लिए 18.08.2025 को चंडीगढ़ में आयोजित की गईं।