लोक सेवा प्रेरित दृष्टिकोण के साथ, वेव्स ओटीटी भारत की भाषाई और सांस्कृतिक विविधता को बढ़ा रहा है; सरकार से संसद तक

जालंधर ब्रीज: वेव्स ओटीटी ने भाषाई और सांस्कृतिक विविधता को बढ़ाने के लिए कई साझेदारियाँ की हैं। यह प्लेटफ़ॉर्म विभिन्न भारतीय भाषाओं और बोलियों में कंटेंट को वेव्स ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पर उपलब्ध कराने के लिए कंटेंट क्रिएटर्स, क्षेत्रीय प्रसारकों और सांस्कृतिक संस्थानों के एक विस्तृत नेटवर्क के साथ काम कर रहा है। यह प्लेटफ़ॉर्म विविध कंटेंट को व्यापक क्षेत्रीय दर्शकों के लिए खोज योग्य और सुलभ बनाने के लिए सबटाइटलिंग और मेटाडेटा संवर्धन का भी समर्थन करता है।

यह आकाशवाणी और दूरदर्शन की क्षेत्रीय सामग्री क्षमताओं का भी लाभ उठा रहा है। दूरदर्शन के सभी 35 सैटेलाइट चैनल और आकाशवाणी के विभिन्न क्षेत्रीय चैनल वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त, कई एफटीए (फ्री-टू-एयर) प्रसारणकर्ता भी क्षेत्रीय सामग्री प्रदर्शित करते हैं और विभिन्न संस्कृतियों को कवर करते हैं, जो वेव्स पर उपलब्ध हैं।

वेव्स ओटीटी एक निःशुल्क प्लेटफ़ॉर्म है, जो स्मार्टफ़ोन और इंटरनेट-सक्षम उपकरणों पर उपलब्ध है और व्यापक डिजिटल पहुँच सुनिश्चित करता है। यह आकाशवाणी और दूरदर्शन के विशाल अभिलेखागार और लाइव स्ट्रीम से विश्वसनीय, सूचनात्मक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध सामग्री प्रदान करके अपनी अलग पहचान बनाता है। इस प्लेटफ़ॉर्म की मुख्य रणनीति भारतीय विरासत, क्षेत्रीय विविधता, लोक सेवा कार्यक्रमों और समाचारों के साथ-साथ चुनिंदा मनोरंजन सामग्री को प्रदर्शित करने पर केंद्रित है – और वह भी बिना किसी सदस्यता शुल्क के।

यह जनसेवा-संचालित दृष्टिकोण निजी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के व्यावसायिक, मनोरंजन-केंद्रित मॉडलों के विपरीत है। इस प्लेटफॉर्म ने पहुँच और दर्शकों की सहभागिता बढ़ाने के लिए उपयोगकर्ता-केंद्रित सुविधाओं को एकीकृत किया है।

ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म को लोकप्रिय बनाने के लिए विभिन्न प्रचार और आउटरीच प्रयास किए गए हैं। इनमें आकाशवाणी और दूरदर्शन चैनलों के साथ-साथ MyGov प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रचार शामिल है। इन क्षेत्रों के दर्शकों तक पहुँचने के लिए क्षेत्रीय भाषाओं में लक्षित सोशल मीडिया अभियान चलाए जा रहे हैं। प्रसार भारती ने ग्राम स्तरीय उद्यमियों (वीएलई) के माध्यम से जमीनी स्तर पर सक्रियता के लिए कॉमन सर्विस सेंटर्स (सीएससी) के साथ भी सहयोग किया है।

यह जानकारी आज सूचना एवं प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन ने राज्यसभा में दी ।