जिला एवं सत्र न्यायधीश की ओर से जिला कानूनी सेवाएं अथारटीज के सदस्यों के साथ बैठक

जालंधर ब्रीज: जिला एवं सत्र न्यायधीश-कम-चेयरमैन जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी रजिंदर अग्रवाल ने आज जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी के सदस्यों के साथ बैठक की। इस मौके पर उन्होंने नालसा से संबंधित स्कीमों को सुचारु ढंग से चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी की ओर से दी जा रही निःशुल्क कानूनी सेवाओं की समीक्षा की व बताया कि जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी की ओर से निःशुल्क कानूनी सहायता मुहैया करवाई जा रही है, जिसका जिला वासियों को अधिक से अधिक लाभ लेना चाहिए।

जिला व सत्र न्यायधीश ने जिला प्रशासन को कंपनसेशन टू विक्टम योजना के बारे में जागरुकता फैलाने के निर्देश दिए ताकि सड़क दुर्घटना में मारे जाने वाले मृतक के आश्रितों को मिलने वाला दो लाख रुपए का मुआवजा समय पर मिल सकें। उन्होंने जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी के साथ जुड़े एन.जी.ओज को हिदायत करते हुए कहा कि वे शैक्षणिक संस्थानों में युवाओं को नशा रोकथाम व ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के प्रति भी जागरुक करें।    

जिला व सत्र न्यायधीश ने 13 सितंबर को लगने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत का अधिक से अधिक प्रचार करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिला वासियों को अपील करते हुए कहा कि वे इस राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक केस लगाकर इसका लाभ उठाएं। उन्होंने कहा कि इससे समय व धन दोनों की बचत होती है। उन्होंने बताया कि लोक अदालत के फैसले को दीवानी डिक्री की मान्यता होती है। इस मौके पर सी.जे.एम-कम-सचिव जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी नीरज गोयल ने बताया कि जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी की ओर से 1 अप्रैल से 30 जून के दौरान 417 लोगों को लीगल एड, 159 लोगों को लीगल एडवाइज दी गई। इसके अलावा अथारिटी की ओर से 416 सेमीनार, मीडिएशन व कंसलीएशन सैंटर में 19 मामलों को हल व केंद्रीय जेल में कैंप कोर्ट के माध्यम से 3 केस ऑन द स्पॉट डिसाइड किए गए।

इस दौरान सी.जे.एम अजय पाल सिंह, एस.डी.एम गुरसिमरनजीत कौर, जेल सुपरीडेंट एच.एस. गिल, एस.पी. डा. मुकेश कुमार, अध्यक्ष जिला बार एसोसिएशन पी.एस. घुम्मण, जिला अटार्नी वरिंदर कुमार, जिला लोक संपर्क अधिकारी हरदेव सिंह आसी, आज्ञापाल सिंह साहनी, किरणप्रीत कौर धामी, दर्शन कौशल, लेफ्टीनेंट जरनल (रिटा.) जसबीर सिंह ढिल्लों भी मौजूद थे।