अवैध कालोनियों में राजीनामा योग्य निर्माण के गलत रेट लगाकर लोगो को किया जा रहा गुमराह

जालंधर ब्रीज: केन्द्र में प्रधानमंत्री द्वारा आत्म निर्भर भारत योजना की शुरुआत की जिसको पंजाब की सरकार पहले से ही बखूबी से निभा रही थी और कोरोना महामारी के बाद और तेज़ी से निभा रही यह कोई काल्पनिक व्यंग्य नहीं इसकी हकीकत आप जब गहराई से जांच करेंगे तो खुद ही पता चल जाएगा ।

पूर्व अकाली भाजपा सरकार द्वारा 2013 में पंजाब में चल रहे लैंड माफिया द्वारा काटी गयी कोलोनियों में मुलभुत सुविधाओं से वंचित उन कोलोनियों के निवासियों को राहत प्रधान करते हुए सभी कोलोनियों और प्लाटों को नियमित कराने के लिए एक मौका दिया और लोगों ने पूरी जिम्मेवारी के साथ सरकार द्वारा दिए गए अवसर का लाभ उठाते हुए सरकार में उनके क्षेत्र फल के हिसाब से बनती धनराशि जमा करवाई और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्राप्त किया और जिन्होंने 2013 में इस योजना का लाभ नहीं लिया ।

अभी की मौजूदा कांग्रेस की सरकार ने दोबारा पालिसी को लाकर अवसर दिया परन्तु सरकार ने लोगों से तो बनती राशि की वसूली कर ली लेकिन उसके मुलभुत सुविधाएं देने के वादे को भूल गयी और जो 5 प्रतिशत ज़्यादा बिल्डिंग की कवरेज को राजीनामा का रेट उनके अफसर पालिसी से नहीं अपनी मर्ज़ी से अपने द्वारा काटी गयी कोलोनियों के रेट पर जैसे की अर्बन एस्टेट के रेट पर उनको अवैध रूप से नोटिस भेज रही है ।

यह एक गंभीर जांच का विषय है की जो करोड़ों रुपया सरकार ने वसूली की उसको कहाँ खर्च किया जो अब फिर अवैध रूप से लोगों की राजीनामा योग उसारी के गलत रेट को लगाकर क्यों आम जनता को इस कोरोना जैसी गंभीर महामारी के दौर में और सताया जा रहा है।