सांसद डॉ. राज कुमार चब्बेवाल ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से की मुलाकात

जालंधर ब्रीज:  सांसद डॉ. राज कुमार चब्बेवाल ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर बिलाचौर-होशियारपुर-दसूहा सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने और इसे और चौड़ा करने की मांग रखी, जिससे इस क्षेत्र में सुगम यातायात के साथ-साथ आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इस परियोजना पर उचित कार्रवाई करने का भरोसा दिया।

केंद्रीय मंत्री से उनके कार्यालय में मुलाकात के दौरान लोकसभा सांसद डॉ. राज कुमार चब्बेवाल ने उन्हें अवगत कराया कि बलाचौर-होशियारपुर-दसूहा सड़क पंजाब के कई जिलों को जोड़ने के साथ-साथ पड़ोसी राज्यों से भी जुड़ती है, जिस पर वर्तमान में भारी यातायात रहता है। उन्होंने बताया कि हाल के वर्षों में इस सड़क पर यातायात में भारी वृद्धि के कारण इसका मौजूदा ढांचा संकीर्ण हो गया है, जिससे रोजाना राहगीरों को ट्रैफिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री को बताया कि इस सड़क के चौड़ा होने से न केवल लोगों को सुरक्षित यातायात की सुविधा मिलेगी, बल्कि व्यापार, उद्योग और पर्यटन गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा।

हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर से जुड़ने वाली इस सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने की मांग रखते हुए सांसद डॉ. राज कुमार चब्बेवाल ने केंद्रीय मंत्री से अपील की कि इसे राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने से अंतरराज्यीय यातायात पहले से अधिक सुगम हो जाएगा और केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर इसके रखरखाव को भी सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उत्तर पंजाब को बड़े औद्योगिक केंद्रों से जोड़ने वाली इस महत्वपूर्ण सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करना और इसे चौड़ा करना समय की जरूरत है, जिसे प्राथमिकता के आधार पर मंजूरी दी जानी चाहिए।

उन्होंने केंद्रीय मंत्री से आग्रह किया कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय इस मांग पर गंभीरता से विचार करते हुए संबंधित प्राधिकरण को निर्देश जारी करे ताकि आवश्यक कदम, जैसे सर्वेक्षण, प्रशासनिक प्रक्रियाएं और संभावनाओं का अध्ययन किया जा सके। उन्होंने कहा कि मंत्रालय द्वारा इस सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने से क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी।

डॉ. राज कुमार चब्बेवाल ने कहा कि जनहित से जुड़े इस परियोजना के लिए पंजाब सरकार की ओर से हर आवश्यक सहायता सुनिश्चित की जाएगी ताकि संबंधित प्रक्रियाओं को समय पर पूरा किया जा सके।