राज्य में खाद्य पदार्थों की मिलावटखोरी को रोकने की दिशा में निर्णायक कदम उठाते हुए, पंजाब विजिलेंस ब्यूरो और खाद्य सुरक्षा विभाग की टीमों ने आज फतेहगढ़ साहिब और रूपनगर में कई डेयरियों और फूड जॉइंट्स की औचक चेकिंग की।
इस संबंध में जानकारी देते हुए राज्य विजिलेंस ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि इस साझा कार्रवाई के दौरान लैब जांच के लिए दूध, दही और पनीर के कई नमूने एकत्र किए गए, जो मिलावटखोरी के खिलाफ सरकार की ठोस कार्रवाई को दर्शाता है।
प्रवक्ता ने आगे बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी सतींद्र सिंह और विजिलेंस ब्यूरो के इंस्पेक्टर शकुंत चौधरी की अगुवाई में की गई इस छापेमारी के दौरान फतेहगढ़ साहिब के जोती रूप चौक के नजदीक स्थित इमान डेयरी की चेकिंग की गई जहां दूध, दही और पनीर के नमूने लिए गए। इसके अलावा, अन्य जांच के लिए फतेहगढ़ साहिब के बाबा बंदा सिंह बहादुर इंजीनियरिंग कॉलेज के सामने स्थित चीमा डेयरी से दूध के नमूने लिए गए।
विजिलेंस ब्यूरो द्वारा सख्त चेतावनी जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई में पंजाब सरकार द्वारा खाद्य पदार्थों की मिलावटखोरी के प्रति ज़ीरो-टॉलरेंस नीति अपनाई गई है। मिलावटखोरी को जड़ से खत्म करने के लिए आने वाले दिनों में इस तरह के अभियान जारी रहेंगे। उन्होंने कहा कि यदि लैब जांच के माध्यम से किसी भी मिलावटखोरी की पुष्टि होती है तो तुरंत और कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।
रूपनगर में भी की गई चेकिंग
इसी प्रकार, विजिलेंस ब्यूरो द्वारा एस.एस.पी./विजिलेंस ब्यूरो रूपनगर रेंज अरुण सैनी, डी.एस.पी./विजिलेंस ब्यूरो यूनिट रूपनगर गुरचरन सिंह और स्वास्थ्य एवं खाद्य सुरक्षा विभाग, रूपनगर के सहायक कमिश्नर मनजिंदर सिंह की निगरानी में रूपनगर में विभिन्न स्थानों पर अचानक चेकिंग की गई।
प्रवक्ता ने बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी सिमरनजीत सिंह (रूपनगर-1) और दिनेश जोत सिंह समेत टीमों ने बिना लाइसेंस वाले विक्रेताओं से सोया चाप, स्प्रिंग रोल, मोमोज़, बेकरी आइटम्स, ब्रेड और घी के नमूने एकत्र किए। प्रवक्ता ने आगे बताया कि गुणवत्ता और शुद्धता की जांच करने के लिए ये नमूने लैब में भेजे गए हैं। इसके अलावा, लाइसेंस के बिना काम करने वाले या मानकों के मुताबिक साफ-सफाई न रखने वाले मालिकों को नोटिस जारी किए गए हैं और कई मामलों में जुर्माने भी लगाए गए हैं।
उन्होंने आगे बताया कि चेकिंग के दौरान डेयरियों के मालिकों, मिठाई की दुकानों और फूड जॉइंट्स के मालिकों को मिलावटखोरी के नतीजों के बारे में औपचारिक रूप से चेतावनी दी गई और खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विस्तृत मुहिम के बारे में भी जानकारी दी गई। उन्होंने आगे बताया कि स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा प्रशासन के सहयोग से, विजिलेंस टीमों द्वारा राज्य स्तर की कार्रवाइयाँ अमल में लाई जा रही हैं, खासकर उन क्षेत्रों की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है जहां मिलावटखोरी अधिक प्रचलित मानी जाती है। उन्होंने नागरिकों को खाद्य पदार्थों में मिलावटखोरी के संदिग्ध मामलों की रिपोर्ट विजिलेंस ब्यूरो की समर्पित हेल्पलाइन पर करने के लिए भी उत्साहित किया और साथ ही गोपनीयता और तुरंत कार्रवाई का भरोसा भी दिया।
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