लंबे समय तक राजमार्ग बंद रहने से पंजाब के कृषि-आधारित व्यापार और उद्योग दोनों पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा: संधवां

जालंधर ब्रीज: पंजाब विधानसभा अध्यक्ष कुलतार सिंह संधवां ने किसानों के हितों के प्रति पंजाब सरकार की अटूट प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए कहा कि आप सरकार हमेशा किसानों मांगों के साथ खड़ी रही रही है और आगे भी रहेगी। हालिया चिंताओं को संबोधित करते हुए, संधवां ने स्पष्ट किया कि किसानों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

संधवां ने कहा कि पंजाब सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) जैसी नीतियों के लिए किसानों की उचित मांगों का लगातार समर्थन किया है। उन्होंने किसानों से अपना विरोध केंद्र सरकार की ओर केन्द्रित करने का आग्रह किया और कहा कि केंद्र की नीतियां पंजाब के कृषि क्षेत्र के लिए बहुत हानिकारक है।

संधवां ने शंभू और खनौरी सीमाओं पर लंबे समय तक सड़क बंद रहने के प्रतिकूल प्रभाव पर प्रकाश डाला, जिससे पंजाब में व्यापार मार्गों और औद्योगिक विकास में काफी बाधा आई है। राज्य की आर्थिक जीवनरेखा को बनाए रखने के महत्व पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि किसानों का आंदोलन महत्वपूर्ण है, लेकिन पंजाब के व्यापार मार्गों को बाधित करने से राज्य की अर्थव्यवस्था और आजीविका को अप्रत्याशित नुकसान हुआ है। उन्होंने किसानों से दूध, बासमती चावल और अन्य कृषि उपज जैसी आवश्यक वस्तुओं के प्रवाह को बाधित किए बिना जिम्मेदारी से विरोध करने की अपील की।

विधानसभा अध्यक्ष ने नशीली दवाओं के दुरुपयोग से निपटने के लिए पंजाब सरकार के समर्पित प्रयासों को भी रेखांकित किया और इसे राज्य की सबसे बड़ी चुनौती बताया। उन्होंने सरकार के प्रयासों को बताया जिसमें ड्रग तस्करों की गिरफ्तारी, संगठित अपराध पर कार्रवाई और अवैध नेटवर्क को खत्म करना शामिल है। उन्होंने कहा कि रोजगार सृजन नशीली दवाओं के दुरुपयोग को खत्म करने का एक प्रमुख पहलू है। इसे हासिल करने के लिए, पंजाब को औद्योगिक और कृषि विकास को प्राथमिकता देनी होगी, जो निर्बाध व्यापार और परिवहन पर निर्भर है।

संधवां ने दोहराया कि पंजाब सरकार ने हमेशा किसानों का समर्थन किया है और अन्यायपूर्ण केंद्रीय नीतियों के खिलाफ उनकी लड़ाई में हमेशा साथ खड़ी रही है। उन्होंने प्रदर्शनकारियों से केंद्र सरकार के किसान विरोधी रुख के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया, साथ ही यह सुनिश्चित करने की भी अपील की कि आंदोलन से पंजाब की प्रगति और आजीविका बाधित न हो।