जालंधर ब्रीज: पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने पंचायत विभाग के दो निलंबित वरिष्ठ नौकरशाहों की बहाली की मांग करते हुए मंगलवार को कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार इस मुद्दे पर जांच कराने से भाग रही है, जिसका मतलब है कि पंचायत मंत्री और पंजाब के मुख्यमंत्री की गलती है।
उन्होंने कहा, ‘पंचायतों को भंग करना निश्चित रूप से राजनीति से प्रेरित फैसला था. ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर और मुख्यमंत्री भगवंत मान लोकतांत्रिक संस्थान का गला घोंटने की पूरी प्रक्रिया की बारीकी से निगरानी कर रहे थे। इस पूरे मामले में आप के कुछ बड़े नेताओं के शामिल होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बाजवा ने कहा कि प्रधान सचिव (जल आपूर्ति एवं स्वच्छता) और वित्तीय आयुक्त (ग्रामीण विकास एवं पंचायत) धीरेंद्र कुमार तिवारी और निदेशक (ग्रामीण विकास एवं पंचायत) गुरप्रीत सिंह खैरा को बलि का बकरा बनाया गया और मामले को दबाने के लिए जल्दबाजी में उन्हें निलंबित कर दिया गया।
बाजवा ने कहा कि ऐसा लगता है कि पंचायतों को भंग करने का फैसला आप के उच्च अधिकारियों ने लिया है और पंचायत मंत्री तथा अधिकारियों को इसे लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। पंजाब के लोगों को सच जानने का अधिकार है।
उन्होंने कहा, ‘आप सरकार पहले ही यू-टर्न ले चुकी है और पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद पंचायतों को भंग करने के अपने फैसले को वापस ले चुकी है। वह जल्द ही एक और यू-टर्न लेगी और दोनों निलंबित वरिष्ठ नौकरशाहों को बहाल करेगी। इस मुद्दे पर जांच का आदेश दिए बिना किसी भी अधिकारी को निलंबित करना नाजायज है। सरकार को पंजाब के लोगों को बताना चाहिए कि इन दोनों अधिकारियों ने क्या गलत किया कि उन्हें निलंबित कर दिया गया।
विपक्षी नेता ने कहा कि आप नेतृत्व सत्ता के नशे में चूर है और इसलिए वैधता और अयोग्यता के बीच अंतर नहीं देख सकता है। वे अपनी सनक और पसंद के अनुसार निर्णय लेते हैं और जब वे पकड़े जाते हैं, तो वे अपनी गलतियों को स्वीकार करने से बचते हैं।

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