मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा बाढ़ के कारण उपजी स्थिति से निपटने के लिए 62.70 करोड़ रुपए जारी : जिम्पा

जालंधर ब्रीज: मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बाढ़ के कारण उपजी स्थिति से निपटने के लिए अलग-अलग जिलों को 62.70 करोड़ रुपए के फंड जारी कर दिए हैं। इस संबंधी जानकारी देते हुये राजस्व, पुनर्वास और आपदा प्रबंधन मंत्री ब्रम शंकर जिम्पा ने बताया कि यह राशि जल सप्लाई स्कीमों की मुरम्मत के लिए, बाढ़ के कारण प्रभावित सड़कों और पुलों की मुरम्मत के लिए, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाने के लिए, बाढ़ वाले इलाकों में पीने वाले पानी के प्रबंध के लिए, बेज़ुबान पशुओं की संभाल और उनके चारे का प्रबंध करने के लिए दी गई है।

जिम्पा ने विस्तार में बताया कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री भगवंत मान की तरफ से घोषित 71.50 करोड़ रुपए की राशि में से पंजाब के सभी डिप्टी कमीशनरों को बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए राहत फंड के तौर पर 62.70 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं।

उन्होंने बताया कि इस राशि में से अमृतसर ज़िले को 1.50 करोड़ रुपए, होशियारपुर, बठिंडा, बरनाला, मानसा, पठानकोट, मलेरकोटला और फरीदकोट को 1-1 करोड़ रुपए, फ़िरोज़पुर को 3.15 करोड़ रुपए, फाजिल्का को 1.15 करोड़ रुपए और फतेहगढ़ साहिब को 3.15 करोड़ रुपए जारी किये गए हैं।

इसी तरह गुरदासपुर, जालंधर और कपूरथला को 2.50-2.50 करोड़ रुपए दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि लुधियाना ज़िले को 3 करोड़ रुपए, मोगा को 1.50 करोड़ रुपए, पटियाला को 5.65 करोड़ रुपए और रूपनगर को 6.15 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं।

आपदा प्रबंधन मंत्री ने आगे बताया कि श्री मुक्तसर साहिब और तरन तारन को 2-2 करोड़ रुपए, एस. ए. एस. नगर को 3.05 करोड़ रुपए, एस. बी. एस. नगर को 1.65 करोड़ रुपए और संगरूर को 3.40 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसी तरह साफ़ पानी सप्लाई के लिए स्वास्थ्य विभाग को 50 लाख रुपए और जल सप्लाई, ड्रेनेज और सिवरेज की रिपेयर के लिए जल सप्लाई और सेनिटेशन विभाग को 10 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है।

जिम्पा ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान यह बात कई बार दोहरा चुके हैं कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में हर किस्म की सहायता करनी पंजाब सरकार की पहल है और इस काम के लिए पैसे की कोई कमी नहीं आने दी जायेगी। उन्होंने कहा कि बाढ़ पीड़ितों की हर संभव मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जायेगी। काबिलेगौर है कि इस राशि के इलावा मुख्यमंत्री ने समूह डिप्टी कमीशनरों को बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए 33.50 करोड़ रुपए की पहली किश्त पिछले हफ्ते जारी की थी।