मुख्य सचिव द्वारा आम आदमी क्लीनिकों पर पाँच साल तक के बच्चों की आधार ऐनरोलमैंट करने के निर्देश

जालंधर ब्रीज: पाँच साल तक के बच्चों की आधार कवरेज बढ़ाने के लिए पंजाब के मुख्य सचिव विजय कुमार जंजूआ ने बुधवार को निर्देश दिए कि राज्य में आम आदमी क्लीनिकों में भी इन बच्चों के आधार कार्ड दर्ज किये जाएँ। यह बात मुख्य सचिव जंजूआ ने आज यहाँ आधार कार्ड प्रोजैक्ट के अधीन अलग-अलग गतिविधियों की प्रगति का जायज़ा लेने के लिए बुलायी यू. आई. डी. कार्यान्वयन कमेटी की मीटिंग में कही।

जंजूआ ने कहा कि पंजाब आधार कवरेज में भारत में से पाँचवें स्थान पर है। अब ध्यान बच्चों के आधार बनाने पर केंद्रित है जहाँ कवरेज केवल 44 फीसदी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान की तरफ से राज्य निवासियों को बेहतर सेहत सहूलतें देने के लिए 580 आम आदमी क्लीनिक खोले गए हैं जिनमें बड़ी संख्या लोग अपना इलाज करवा रहे हैं। क्लीनिक आने वाले मरीजों की बड़ी संख्या को देखते हुये अब बच्चों की आधार ऐनरोलमैंट बढ़ाने के लिए यहाँ भी आधार दर्ज करवाने की सुविधा देने का फ़ैसला किया है। क्लीनिक पर स्टाफ के पास टेबलेट पहले ही मौजूद हैं।

मुख्य सचिव ने स्कूल शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा और महिला एवं बाल विकास विभाग को भी निर्देश दिए कि आंगणवाड़ी और स्कूलों में आ रहे बच्चों के आधार बनाने के काम में तेज़ी लाई जाये। उन्होंने कहा कि लोगों को जागरूक किया जाये कि आधार कार्ड में मोबाइल नंबर, घर का पता आदि अपडेट किया जाये।

ख़ाद्य और सिविल सप्लाई विभाग के सचिव गुरकीरत किरपाल सिंह ने कमेटी को विस्तार में आधार प्रोजैक्ट की पेशकारी दी। उन्होंने बताया कि केवल 5-7 और 15- 17 साल के बच्चों के लाज़िमी बायोमैट्रिक अपडेट की सुविधा मुफ़्त है। इसलिए रजिस्ट्रार यू. आई. डी. पंजाब की तरफ से इस उम्र के बच्चों के बायोमैट्रिक अपडेट 100 प्रतिशत करवाने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं

यू. आई. डी. ए. आई. क्षेत्रीय दफ़्तर चंडीगढ़ की डिप्टी डायरैक्टर जनरल भावना गर्ग ने बताया कि व्यस्क आबादी पहले ही आधार में कवर की हो चुकी है। मुख्य ध्यान बच्चों पर केंद्रित करने की ज़रूरत है। उन्होंने बताया कि 14 सितम्बर, 2023 तक कोई भी नागरिक, जिसने पिछले दस साल के दौरान अपना आधार कभी अपडेट नहीं करवाया, वह आधार में ऑनलाइन डाक्यूमेंट अपडेशन मुफ़्त में कर सकता है।

मीटिंग में अन्यों के इलावा वित्त कमिश्नर राजस्व के. ए. पी. सिन्हा, अतिरिक्त मुख्य सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता रमेश कुमार गंटा, प्रमुख सचिव योजना विकास प्रताप, सचिव स्थानीय निकाय अजोए शर्मा, डायरैक्टर शासन सुधार गिरिश दियालन और विशेष सचिव स्कूल शिक्षा विनय बुबलानी आदि उपस्थित थे।