
जालंधर ब्रीज: पंजाब सरकार की ओर से जालंधर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट ने मंगलवार को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी) को एक्शन टेकें रिपोर्ट देते हुए कहा कि ट्रस्ट पीड़ित एससी परिवारों का पुनर्वास कर रहा है, जिनके घर पंजाब के जालंधर के लतीफपुरा इलाके में गिराए गए थे।
जवाब में जालंधर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट ने कहा कि ट्रस्ट पीड़ितों को फ्लैट यां जमीन उपलब्ध करा रहा है और इसके लिए आवेदन लिए गए है और आवेदन लेने हेतु अखबारों में एक सार्वजनिक नोटिस भी प्रकाशित किया गया था।
ट्रस्ट की विकास योजना-बीबी भानी में पीड़ितों को फ्लैट उपलब्ध कराया जा रहा है, जबकि जो विस्थापित लोग फ्लैट नहीं लेना चाहते हैं, उन्हें सूर्या एन्क्लेव एक्सटेंशन में दो मरला भूमि उपलब्ध कराई जा रही है.
एनसीएससी के अध्यक्ष विजय सांपला ने जालंधर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट को स्पष्ट निर्देश दिए कि लतीफपुरा विध्वंस अभियान के प्रत्येक एससी पीड़ित का पुनर्वास किया जाए और उसे फ्लैट या जमीन प्रदान की जाए। सांपला ने कहा, “पीड़ित, जिनका पुनर्वास नहीं हुआ है और उन्हें भूमि यां फ्लैट प्राप्त करने में असुविधा हो रही है, वे एनसीएससी से सहायता मांग सकते हैं।”
पिछले साल दिसंबर में, एनसीएससी को श्री गुरु रविदास संघर्ष समिति के अध्यक्ष रॉबिन कुमार से एक शिकायत मिली, जिन्होंने अनुसूचित जाति के लोगों के घरों को तोड़ने का मामला उठाया था। शिकायत के अनुसार, अनुसूचित जाति के लोगों को कोई पूर्व सूचना दिए बिना पंजाब सरकार ने विध्वंस अभियान चला उनके मकान तोड़ दिए | आयोग ने पंजाब सरकार, जालंधर प्रशासन और जालंधर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के अधिकारियों को नोटिस दे इस मामले में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट एनसीएससी को सौंपने को कहा था।
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