28,000 कच्चे मुलाजिमों की सेवाएं भी जल्दी रेगुलर होंगी-मुख्यमंत्री

जालंधर ब्रीज: अलग-अलग विभागों में ठेका आधारित काम कर रहे हज़ारों मुलाजिमों को आश्वासन देते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज कहा कि ठेके पर काम कर रहे बाकी बचे 28,000 मुलाजिमों की सेवाएं रेगुलर करने के लिए राज्य सरकार उचित प्रक्रिया मुकम्मल करने के लिए निरंतर काम कर रही है।

आज यहाँ म्यूनिसिपल भवन में मुख्यमंत्री ने पंजाब राज्य बिजली निगम और लोक निर्माण विभाग के नव-नियुक्त हुए 360 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र सौंपे, जिनमें पी.एस.पी.सी.एल के 249 उम्मीदवार और लोक निर्माण विभाग के 111 उम्मीदवार थे।  

इस मौके पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने ठेके पर काम कर रहे 36000 मुलाजिमों में से 8736 कच्चे अध्यापकों की सेवाएं रेगुलर कर दीं हैं और अलग-अलग विभागों में बाकी बचे 28000 मुलाजिमों की सेवाएं रेगुलर करने के लिए शिद्दत से प्रयास किये जा रहे हैं।  

भगवंत मान ने कहा, ‘‘हम कच्चे मुलाजिमों को जल्द से जल्द पक्का करना चाहता हैं परन्तु हम समूची प्रक्रिया को कानूनी नज़रिए से जाँच-पड़ताल रहे हैं। हम जल्दी में कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जो आगे जाकर इन मुलाजिमों के रास्ते में कानूनी रुकावट पैदा करे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हमें थोड़ा सा समय दो, हम पक्के तौर पर आपकी सेवाएं रेगुलर करेंगे।’’  

ठेकेदारी प्रथा को नौजवानों का शोषण बताते हुए मुख्यमंत्री ने पिछली सरकारों के समय अपने नज़दीकियों को लाभ पहुँचाने के लिए आउटसोर्सिंग नीति के द्वारा नौजवानों को आर्थिक तौर पर लूटा जाता था। उन्होंने मिसाल देते हुए कहा कि सरकार के खजाने में से आउटसोर्सिंग पर रखे कर्मचारी की 25000 रुपए तनख्वाह ले ली जाती थी परन्तु उस कर्मचारी को केवल 5000 से 7000 रुपए ही दिए जाते थे और ऐसे घटनाकर्मों ने ही काबिल और हुनरमंद नौजवानों को निराशा के आलम में धकेल दिया था। उन्होंने कहा कि यदि नौजवानों की ऊर्जा सही समय पर सकारात्मक दिशा में ना लगाई जाये तो वह अपने रास्ता से भटक जाते हैं।  

इस मौके पर मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि पंजाब राज्य बिजली निगम में ऐसिस्टैंट लाईनमैन्ज़ के 2100 पदों की भर्ती भी जल्द मुकम्मल की जा रही है, जिससे नौजवानों को रोजग़ार के बेहतर अवसर मुहैया करवाने के साथ-साथ लोगों को बिजली आपूर्ति की अच्छी सुविधाएं मुहैया करवाई जा सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार द्वारा हरेक विभाग में खाली पदों पर जल्द से जल्द भर्ती करने को प्राथमिकता दी जा रही है।  

भगवंत मान ने कहा, ‘‘हमारी सरकार ने 16 मार्च को सत्ता संभाली थी और मुझे यह बात साझा करते हुए ख़ुशी हो रही है कि हम अब तक 18,543 नौजवानों को सरकारी नौकरियाँ दे चुके हैं। 8736 कच्चे अध्यापक पक्के कर चुके हैं। अक्तूबर महीने में पुलिस विभाग में 2500 और कर्मचारियों की परीक्षा हो रही है। मैं हरेक विभाग में खाली पदों को भरने के प्रस्ताव को पहल के आधार पर मंज़ूर करता हूँ, जिससे हमारे काबिल नौजवान अधिक से अधिक रोजग़ार के अवसर पा सकें। मैं वादा करता हूँ कि हम बेरोजगारी की आलमत को ख़त्म करके रहेंगे।’’  

नव-नियुक्त उम्मीदवारों को भविष्य के लिए शुभकामनाएँ देते हुए भगवंत मान ने कहा, ‘‘मुझे विशेष रूप से इस बात की ख़ुशी है कि आपने विदेशों में जाने की बजाय अपनी मातृभूमि को सपनों की धरती के तौर पर पहल दी है। आज आप सरकार के परिवार का हिस्सा बन गए हो और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी जि़म्मेदारी पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाओगे और आपकी कलम हमेशा गरीबों और जरूरतमंद के भले के लिए काम करेगी।’’  

पंजाब में नये औद्योगिक माहौल के प्रति उद्योगपतियों के सकारात्मक समर्थन का जि़क्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बड़ा औद्योगिक ग्रुप टाटा द्वारा जमशेदपुर के बाद देश का दूसरा स्टील प्लांट लुधियाना में स्थापित किया जा रहा है। इसी तरह वरबीयो कंपनी ने संगरूर में बायो-सी.एन.जी. प्रोजैक्ट स्थापित किया है, जिसका 18 अक्तूबर को उद्घाटन किया जा रहा है और प्रोजैक्ट एक दिन में 33 टन पराली उपभोग करने की क्षमता रखता है। इसी तरह एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री भी स्थापित करने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं, जिससे किसानों के पैदावार की वस्तुएँ तैयार करके बेची जा सकें, जिससे किसानों की आमदन में वृद्धि होगी।

उन्होंने कहा कि अमृतसर में मार्च, 2023 में हो रहे जी-20 सम्मेलन में दुनिया के 20 चोटी के मुल्कों के प्रतिनिधि शामिल होंगे, जिससे पंजाब को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी।  

इस मौके पर ऊर्जा और लोक निर्माण मंत्री हरभजन सिंह ई.टी.ओ. ने कहा कि मुख्यमंत्री की पहल के स्वरूप आज राज्य में कुल 72 लाख परिवारों में से 50 लाख परिवारों को बिजली का ज़ीरो बिल आया है। उन्होंने बताया कि पी.एस.टी.सी.एल. की ट्रांसमिशन क्षमता में भी वृद्धि हुई है, जिससे लोगों को निर्विघ्न बिजली मुहैया करवाने में और मदद मिली है। उन्होंने बताया कि लोक निर्माण विभाग में तरस के आधार पर नौकरी देने के सभी केस निपटाए जा चुके हैं और एक भी केस विभाग के पास बकाया नहीं है।