राज्य में झुग्गी-झोंपड़ीयों में रहने वाले 1996 परिवारों को मिला मालिकाना हक

जालंधर ब्रीज: झुग्गी-झोंपड़ीयों में रहने वालों के लिए अपना खुद का मकान होने के सपने को साकार करने के लिए पंजाब की मुख्य सचिव श्रीमती विनी महाजन ने आज मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह के प्रमुख प्रोग्राम बसेरा के अंतर्गत छह जिलों में झुग्गी-झोंपड़ियों में रहने वाले 1996 परिवारों को मालिकाना हक देने की मंजूरी दे दी है।

यह मंजूरी आज यहाँ बसेरा योजना के अंतर्गत मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई संचालन समिति की तीसरी मीटिंग में दी गई।
शहरी क्षेत्रों में प्रांतीय सरकार की जमीन पर झुग्गी-झोंपड़ियों में रह रहे लोगों को मालिकाना हक देने की योजना शुरू करने वाला पंजाब देश का पहला राज्य है।

झुग्गी-झोंपड़ियों में रहने वालेे जिन 1996 परिवारों को मालिकाना हक दिए गए हैं वह पटियाला, लुधियाना, मानसा, फिरोजपुर, बरनाला और कपूरथला जिलों में बनीं 24 झुग्गी झोंपड़ीयों वाले स्थानों पर रह रहे हैं।
बसेरा स्कीम की प्रगति की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने स्थानीय निकाय विभाग को सर्वेक्षण मुकम्मल करने के निर्देश दिए जिससे 11,000 और झुग्गी-झोंपड़ी वालों को मालिकाना अधिकार देने की प्रक्रिया जल्द से जल्द मुकम्मल की जा सके।

स्थानीय निकाय विभाग के प्रमुख सचिव श्री अजोय कुमार सिन्हा ने मुख्य सचिव को बताया कि सभी सम्बन्धित डिप्टी कमिश्नरों को योग्य लाभार्थीयों की पहचान के लिए सर्वेक्षण मुकम्मल करने के लिए कहा गया है जिससे उनको मालिकाना अधिकार दिए जा सकें।

मीटिंग में दूसरों के अलावा अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह अनुराग अग्रवाल, अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रामीण विकास और पंचायत सीमा जैन, प्रमुख सचिव आवास निर्माण और शहरी विकास विभाग सरवजीत सिंह, प्रमुख सचिव वित्त विभाग के.ए.पी. सिन्हा, प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग विवेक प्रताप और राज्य सरकार के अन्य सीनियर अधिकारी मौजूद थे।