पंजाब में केंद्रीय पूल के तहत 173.41 एलएमटी धान और 119 एलएमटी गेहूं की खरीद की गई

जालंधर ब्रीज: खरीफ विपणन सीजन (केएमएस) 2024-25 के दौरान, पंजाब राज्य में केंद्रीय पूल के तहत 173.41 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) धान की खरीद की गई है। यह लगभग 117 एलएमटी चावल के बराबर है। इसमें से लगभग 92 एलएमटी चावल पहले ही 05.06.2025 तक भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) को वितरित किया जा चुका है। वर्तमान में, चावल औसतन 0.5 LMT प्रति दिन की दर से स्वीकार किया जा रहा है, और उम्मीद है कि जून 2025 के अंत तक लगभग 15 LMT स्वीकार किया जाएगा। नतीजतन, शेष 10 LMT जुलाई 2025 के अंत तक वितरित होने की उम्मीद है।

स्टॉक प्रबंधन की सुविधा के लिए, FCI ने क्रमशः अप्रैल और मई 2025 में 15 LMT और 23 LMT खाद्यान्न बाहर निकाला है। इसके अतिरिक्त, जून 2025 के लिए 29 LMT (जिसमें 14 LMT और 15 LMT चावल शामिल हैं) की आवाजाही की योजना निर्धारित की गई है।

इस सीज़न के दौरान चावल की स्वीकृति की तैयारी में, FCI ने राज्य एजेंसियों से लगभग 20 LMT कवर्ड स्टोरेज स्पेस भी किराए पर लिया है। यह स्थान, जो पहले गेहूं भंडारण के लिए उपयोग किया जाता था, चावल की खरीद और भंडारण आवश्यकताओं का समर्थन करने के लिए पुन: उपयोग किया जा रहा है।

इसी तरह, रबी विपणन सीजन (आरएमएस) 2025-26 के दौरान, पंजाब में केंद्रीय पूल के तहत बिना किसी व्यवधान के 119 एलएमटी गेहूं की खरीद की गई है और पूरी मात्रा मंडियों से उठा ली गई है। एफसीआई ने मई 2025 के अंत तक पहले ही 17 एलएमटी गेहूं भेज दिया है और जून 2025 के लिए अतिरिक्त 15 एलएमटी की योजना बनाई गई है।

भारत सरकार और एफसीआई मौजूदा गेहूं और चावल के स्टॉक का उचित समायोजन सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक और ठोस प्रयास कर रहे हैं। चल रहे खाद्यान्न आंदोलन के अलावा, पंजाब में कवर भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। भारत सरकार ने पहले ही 60 एलएमटी की नई कवर्ड (ढका हुआ) भंडारण क्षमता के निर्माण को मंजूरी दे दी है, जिसका निर्माण आने वाले वर्षों में किया जाएगा।

इन व्यापक उपायों का उद्देश्य वर्तमान और आगामी सीजन में पंजाब में सुचारू खरीद और भंडारण संचालन सुनिश्चित करना है।